In the times where we are witnessing exorbitant pricing and commodification of education which has been serving as a huge obstacle in the path of millions of children and devastatingly enough has sabotaged a million dreams, a major need to make way for these dreams by educating children has been realised.
With this realisation, about some 4 years ago, an initiative was taken which now has resulted in the successful establishment of a school which is unlike the other ones because it aims to wreck class hierarchies rather than the dreams of children – Pehchaan, the street school.
Beginning with a slim number of people who were eager and curious to know about the lifestyle of people residing in one of the slum areas of Delhi, it has now reached the status of a registered organisation with a regular flow of volunteers and interns working for the cause. Pehchaan, the street school identifies its objective to encourage the kids to study and to understand their issues and help them in every way possible.
Not only has the number of people volunteering and interning with this organisation grown over the years but also the number of students has grown drastically. After the successful inception of various programmes like Shikshaantar which has had the sole objective of eradicating any barrier or any possibility of exploitation the children might have been exposed to, this organisation has grown as a factor of great change ever since. Moreover, it’s not just about the education this organisation strives to provide but also, the ways in which it teaches the children to celebrate life and hope.
More than 450 students are now benefitting from this organisation and this does justice to the saying, “be the change you want to see in the world.”
If you wish to be a part of this change, you can also reach out!
1. Become a Sponsor – Sponsor a child’s education for an entire year, which shall include boarding, books, stationery and volunteers’ stipend.
2. Adopt a Child’s Education – This includes taking full funding responsibility of a child’s education for his/her schooling, from primary to higher secondary education.
3. Donations – Every bit counts! Donations in the form of uniforms, books, stationery, boards, desks, educational toys are accepted and appreciated.
4. Be an Intern – Be an intern and earn a letter of recommendation along with some wonderful experiences.
5. Volunteer – You can also volunteer for the for the cause and gain experience and help the children in realising their potential.
To know more about our work, visit our website here or contact us via WhatsApp on +919711718972.
Here is your chance to be the change that you wish to see in the world!
वर्तमान समय में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, वह कुछ हद तक संतोषजनक नहीं हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव दिखे हैं परंतु कमियां भी उससे ज़्यादा दिखाई देती हैं।
किसी भी देश के विकास में शिक्षा का बहुत महत्व योगदान रहा है। हमारे देश के विकास में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है।
शिक्षा ही वह हथियार है जिससे देश का विकास सम्भव है और वर्तमान में जिस तरह की शिक्षा हमारे देश मे चल रही है उसमें सरकार को कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। मौजूदा दौर में विशेष रूप से प्रारम्भिक शिक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि बच्चों की नींव मज़बूत हो सके।
बच्चों की नींव मज़बूत रहने पर वे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वैज्ञानिक तथा विभिन्न क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन कर सकते हैं। भारत एक युवा देश है जहां की कुल आबादी में 65 प्रतिशत से ज़्यादा युवा हैं। ऐसे में यहां की शिक्षा व्यवस्था काफी दुरुस्त होनी चाहिए।
नोट: तस्वीर प्रतीकात्मक है। फोटो साभार: Flickr
प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए अगर वर्तमान में चल रही व्यवस्था पर नज़र डाली जाए तब गाँवों के बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। वर्तमान समय में गरीब बच्चों के लिए सरकार स्कूल तो मुहैया करा देती है लेकिन कई दफा पढ़ने के लिए उन्हें ज़रूरी सामग्रियां नहीं मिल पाती हैं।
गाँवों के स्कूलों में शिक्षकों की क्या हालत है यह सभी को पता है, इसलिए सरकार को चाहिए कि इस दिशा में वह ज़रूर पहल करें ताकि वहां के शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय आएं। गाँवों के बच्चों को भी वह अवसर प्राप्त हो जो शहरों के बच्चों को मिलते हैं। सरकार की कोशिशें से शहर के बच्चों की तरह गाँवों के स्कूलों के बच्चे भी सफल हो पाएंगे। वह भी अपने सपनों को साकार कर पाएंगे।
ज्ञान का अंतिम लक्ष्य ‘चरित्र निर्माण’ ही होना चाहिए। जब तक शिक्षा के कुछ उद्देश्य निर्धारित नहीं होंगे, तब तक शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार नहीं हो सकता है इसलिए शिक्षा के कुछ उद्देश्य है:-
जनतांत्रिक नागरिकता का विकास
इस देश के जनतंत्र को सफल बनाने के लिए प्रत्येक युवा को सच्चा, ईमानदार तथा कर्मठ नागिरक बनाना परम आवश्यक है। अत: शिक्षा का परम उद्देश्य युवा को जनतांत्रिक नागरिकता की शिक्षा देना है।
नोट: तस्वीर प्रतीकात्मक है। फोटो साभार: सोशल मीडिया
इसके लिए युवा को स्वतंत्र तथा स्पष्ट रूप से चिंतन करने एवं निर्णय लेने की योग्यता का विकास परम आवश्यक है जिससे वे नागरिक के रूप में देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सभी प्रकार की समस्याओं पर स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन और मनन करते हुए स्पष्ट विचार व्यक्त कर सकें।
कुशल जीवन-यापन कला की दीक्षा
शिक्षा का दूसरा उद्देश्य युवा को समाज में रहने अथवा जीवन-यापन की कला में दीक्षित करना है। एकांत में रहकर ना तो व्यक्ति जीवन-यापन कर सकता है और ना ही पूर्णत: विकसित हो सकता है। उसके स्वयं के विकास तथा समाज के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि वह सह-अस्तित्व की आवश्यकता को समझते हुए व्यवहारिक अनुभवों द्वारा सहयोग के महत्व का मूल्यांकन करना सीखे।
इस दृष्टि में चेतना तथा अनुशासन एवं देशभक्ति आदि अनेक सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक युवा इस विशाल देश के विभिन्न व्यक्तियों का आदर करते हुए एक-दूसरे के साथ घुल-मिल कर रहना सीख जाए।
कक्षा में छात्र। फोटो साभार: गूगल फ्री इमेजेज़
प्रारंभिक शिक्षा की महत्वाकांक्षा को देखते हुए सरकार को भी गाँवों के स्कूलों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सभी को समान अवसर मिलने के साथ-साथ तमाम सुविधाएं नियमित तौर पर मिले। ऐसा करने से उन बच्चों में कुछ करने की चाहत होगी जिससे यह नारा ‘पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया’ भी सफल हो पाएगा।
किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवा पर निर्भर होता है और उस युवा का विकास कितना हो रहा है, वह उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत में शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।
अभी हाल ही में एक शोध के माध्यम से यह बात सामने आई कि देशभर के पांचवी कक्षा के 55.8 फीसदी छात्र दूसरी कक्षा के लिए तैयार किए गए पाठ पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आठवीं कक्षा के 56 फीसदी बच्चे भाग देने में सक्षम नहीं हैं।
देश पर कैसे पड़ रहा है इसका असर
यह कोई आम बात नहीं है कि पांचवी में पढ़ने वाले छात्र दूसरी कक्षा के पाठ नहीं पढ़ सकते। इस समस्या का सीधा असर उस वक्त देखा जाता है जब प्रतियोगिता के इस युग में युवाओं के पास डिग्री तो थमा दी जाती है लेकिन उस डिग्री का करना क्या है, उसका जवाब उसके पास नहीं होता है।
केवल एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचना ही शिक्षा नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर हर साल मार्कशीट पकड़ा दिया जा रहा है। आलम यह है कि बच्चे आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि पिछले साल उन्होंने पढ़ा क्या है।
नोट: तस्वीर प्रतीकात्मक है। फोटो साभार: गूगल फ्री इमेजेज़
इसका हमारे देश पर तब गहरा असर पड़ता है जब केवल डिग्री लेकर युवा सड़कों पर रोज़गार के लिए भटकते हैं जहां उन्हें मालूम ही नहीं है कि किस रोज़गार के लिए उन्होंने डिग्री हासिल की है। नतीजा यह होता है कि ग्रेजुएट युवाओं को भी उन नौकरियों में अप्लाई करना पड़ता है जिनमें उनकी दिलचस्पी नहीं होती है।
बच्चों का भविष्य बनाने की ज़िम्मेदारी अध्यापकों के कंधों पर होती है जिन्हें गुरू का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में छात्रों को ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि क्यों पांचवी कक्षा के छात्र दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं।
असल बात यह है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बच्चों के भविष्य की चिंता रहती ही नहीं है। वह केवल चार बजने का इंतज़ार करते हैं ताकि घर जाकर आराम फरमाएं।
अगर शिक्षकों को अपनी ज़िम्मेदारी का अहसास होता तब शायद शिक्षा की यह दुर्दशा देखने को नहीं मिलती। हमें सोचना होगा कि क्या शिक्षक उन तमाम बच्चों को यह बता पाने में सक्षम हैं कि दिक्कत कहां पर है और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है।
स्कूलों के मौजूदा हालातों पर हम जितना अधिक तर्क कर लें लेकिन जब तक शिक्षक अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ पाएंगे, माफ कीजिएगा तब तक शिक्षा की हालत नहीं सुधर सकती है।
ऐसा नहीं है कि शिक्षा को लेकर हर शिक्षक अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहा है लेकिन हकीकत यह भी है कि ज़्यादातर शिक्षक अपने काम को शिद्दत से करने में असफल हैं। इसी वजह से पांचवी कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों को पूछना पड़ेगा कि आपने आखिर दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा में क्या पढ़ाया?
समस्या का हल कैसे होगा?
इसमें कोई संदेह नहीं है कि हालात पहले से सुधर रहे है। जो बच्चे पहले स्कूल जाते नहीं थे, अब वह भी जाने लगे हैं। ‘मिड डे मील’ जैसे कार्यक्रम के बल पर बच्चे ना सिर्फ भोजन कर रहे हैं बल्कि स्कूलों तक पहुंच भी रहे हैं। उद्देश्य केवल बच्चों को स्कूल भेजने और कक्षा परिवर्तन करने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए।
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हम केवल बच्चों को स्कूल भेजकर शिक्षा नहीं दे सकते है। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि शिक्षकों को उनकी ज़िम्मेदारी का अहसास हो। उनसे संवाद का स्तर बढ़ाते हुए बोलिए कि आपकी ज़िम्मेदारी केवल बच्चों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा तक पहुंचाने से ही खत्म नहीं होती ब्लकि आपको उनका विकास भी करना होगा।
जिस प्रकार से क्रिकेट में खराब प्रदर्शन करने पर कोच और कप्तान पर ज़िम्मेदारी आती है और लगातार चुनाव हारने पर पार्टी अध्यक्ष की जवाबदेही होती है, वैसे ही शिक्षकों को भी ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि क्यों पांचवी कक्षा के छात्र दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं।
“Education holds the key to economic growth, social transformation, modernization and national integration.” This is the introductory line on the homepage of the Delhi Government Directorate of Education. While a lot of governments have such more catchy and promising lines, Aam Aadmi Party (AAP) has strived hard and ensured that this policy does not remain bound within the lines of a paper.
AAP also organises ‘AAP Dekho’ tours which give an insight into the ground development done by the government in schools, where they try to shed the old notion of government schools and blend into the idea of new-age teaching with smart boards and the like.
Nikhil Taneja, a writer by profession and teacher by passion, went on one such tour and shared how impressed and happy he was with the work carried on by the AAP government.
Youth Ki Awaaz spoke with Nikhil to know about his experience and he spoke about the tour warmed his heart seeing the students beaming with joy, and how the tour also made him hopeful. “As a teacher myself, I’m keenly invested in education and when I got the opportunity to go on an AAP Dekho tour, I lapped it up. To be honest, I wasn’t prepared for all that I’d get to see. In a government school, the teachers were using smart boards for teaching, the students were very disciplined, the lab equipments, computers, furniture were all neat and shiny, the auditoriums were well equipped, and the atmosphere was one of learning. It really warmed my heart speaking to a few kids – and the teachers – and seeing their commitment towards sincere education. I’m not a person with political party inclinations, but I am so thankful to the people in the AAP education portfolio for putting so much focus on free education to Delhi’s children. Education is the real way to bring change. And I hope that they manage to take this spirit far and wide!” he said.
Budget Allocation: How Has The Government Utilized The Rs. 13,997 Crore?
The importance that this government has given to education is very clearly seen in the budgetary sanctions that it has laid aside. Out of the total Rs. 53,000 crore budget of the Delhi government this year, 13,997 crore were allocated to education, that comes around to 26% of the total budget, which is a huge margin of departure from previous times.
A total of Rs. 175 crore were allocated for the installation of about 1.2 lakh CCTV cameras to be installed in the new school buildings. They further allocated Rs. 10 crore for self-defence training of girl students, Rs. 20 crore for sports activities, Rs. 315 crore for the development of a world-class skill centre to ensure employment for the youth.
The success of these programmes reflected in the results in schools. The pass percentage at Delhi government schools saw a remarkable increase this year – rising to 90.68% from 88.36% last year. Whereas, in private schools, the percentage increased by 4.15% to reach 88.35%.
Infrastructure: A Library In Every School
Through this initiative, the GNCTD (Government of National Capital Territory of Delhi) allotted Rs. 100 crores in its annual budget of 2017-18 for setting up new libraries in schools to promote reading habit and inculcate sense of creativity among students.
It introduced class libraries for 4500 sections from classes Nursery to Class V across 454 Sarvodaya Vidyalayas of Delhi, and 400 new libraries for Middle Classes (VI to X) in schools having high strength of students . It also provided modernised library facilities for 1029 schools. Further, an MoU was also signed with Room to Read India Trust to create unique library experiences for students of primary classes.
Technical Higher Education: Setting Up World Class Skill Centre And Facelifting ITIs
A world-class skill centre, Hunar, has been set up under the aegis of DTTE (Directorate of Training and Technical Education) in collaboration with the Institute of Technical Education (ITE), Government of Singapore. An initiative by the National Skill Development Mission and GNCTD to make Delhi a hub in vocational and technical education, it aims to create skilled manpower which is at par with global standards. It would provide courses in the fields of retail services, hospitality, finance and accounts and information technology as well as train 10,000 students every year.
The Institute of Technical Education (ITE), Singapore takes pride in its unique brand of college education that is based on a holistic “hands-on, minds-on, hearts-on” approach.
Additionally, more than 25 centres of excellence were created with the help of industrial partners in government Institutes of Training (ITIs) and Technology (earlier Polytechnics). Traditional labs have been converted into state-of-the-art labs with the latest tools and technology. With course curriculum in sync with changing market demand dynamics, more than 50,000 youth pass out of the portals of these institutions as skilled workforce every year.
R&D: Centre For Artificial Intelligence And Machine Learning
Right from its inception, the focus of the Indraprastha Institute of Information Technology (IIIT-Delhi) has been on becoming a strongly research-led institution. Accordingly, Infosys Centre for Artificial Intelligence has been set up for research purposes with a 3-year corpus grant of Rs. 24 crore by Infosys Foundation. This is one of the largest grants for establishing a research centre in an academic institution given by any Corporation in India, with over 35 research papers published in reputed international journals and over 20 PhD students working on AI projects.
Conclusion
The popular Bollywood movie Hindi Medium ended on a high note when the rich parents decided to withdraw their daughter from a private school (an admission which they struggled to get in the first place) and put her in a government school. It showcased a whole new side to a government school. While in the movie the whole structure of the government school was revamped by the parents, here, we have a government that has revamped the whole structure of the government schools in Delhi.
All I can say is that we have a long way ahead from here, but we have had the best start we could.
Featured image for representative purpose only.
Featured image source: Arun Sharma for Hindustan Times via Getty.
Although the importance of mainstream education taught in a classroom is unparalleled but practicalists would say that few skills can only be learnt outside the walls. The potential of sport as a tool to reach personal, group, domestic and international objectives is immense.
Sports will divide you in teams but unite you with a common motive of victory, sports will teach you to be aggressive but also accept the circumstances and result with dignity, it will make you work hard for what you want, make strategies, help each other and work as a team, be the leader when required, shell out the enthusiasm and most importantly give 100% to what you do (and many more attributes).
Mr. Rajyavardhan Singh Rathore, Hon. Sports Minister, recently quoted, “Sports is not a part of education, it is education.” Do we need to say more?
A slogan on a wall in a school in Jaipur where TheSportsKartail is enagaged in work. (Photo: TheSportsKartail/Facebook)
TheSportsKartail, under HKL Sports Foundation initiated in 2018, recognizes sports as a development tool to help the children at high-risk stage come back to normal life. The marginal section of our society is fighting different battles each day – poverty, illiteracy , drug abuse, domestic violence, exposure to crime, mental health problems, diseases and one of the biggest that we see – the better gender is not allowed to grow. Sports is not an immediate solution to any of these problems but sure plays the role of a catalyst solving all of these. Its role is slow but deep and everlasting.
Sports for Development is a concept which goes long back to 1920s when the International Labour Organization signed papers with Olympic Committee for mental well-being through benefits of sports, but picked up in last leg of 20th century when sports played a magical role in impacting lives of war/refugee families in a project run in the United States. The concept has been a hit in the west ever since but has just started to play an impactful role in the Indian system since the past few years. Even though it is still not the ‘go to option’ for corporates and government, the future looks better.
At Mahapura village in Jaipur, TheSportsKartail project in collaboration with the AU Small Finance Bank of India is impacting 50 lives already. (Photo: TheSportsKartail/Facebook)
TheSportsKartail started six months back in a remote village in Sonepat district, Haryana, with about 5 kids in their early teens. The team, under the leadership of Mr. Devang Sharma, started with football and gradually reached 50 kids in a month approximately. The trend was very obvious with boys of same age group with common surnames getting enrolled in the program and the team knew they had few challenges like age, religious and gender barriers that needed to be addressed first.
Within 4 and a half months of (fairly successful) operations, the team has observed that sports was already doing its magic. The initiative has over 230 kids enrolled with a 35:65 girls to boys ratio. The initiative boasts of participation from 5-year-old kids to kids who were done with their schooling. The initiative has participation from every religion and community that reside in the area. The blend of sports with basics of education is working.
The curriculum for the initiative has been designed in a way that importance of education in children’s life is never ignored and sports is used as an accelerator to achieve the ultimate goal. The programme focuses on five major components:
1. General awareness
2. Personality development
3. Language Skills
4. Basic logical reasoning techniques, and
5. Happiness quotient along with the ocean of life skills sports is already teaching them.
The initiative motivates children to excel in academics as well and maintain 60% marks in their regular school evaluations to continue to be a part of our program and we constantly stay in touch with schools, parents, gram panchayats, local influential personalities and other stakeholders to have a 360 degree impact on every child’s life. The team believes that fooling children with tempting activities is fine as long as it’s done for their good with pure intentions. In order to keep them motivated, we spice up the fun with movies sessions, outings and entertainment.
Children associated with the project play a game of volleyball. (Photo: TheSportsKartail/Facebook)
With two active projects – Sonepat in Haryana and Jaipur in Rajasthan , TheSportsKartail is already impacting over 400 lives directly and over 2000 indirectly within 6 months of its inception. The programme at Jaipur is supported by AU Small Finance Bank and sources of funding for Sonepat remain private donors and self sponsorship.
“The Dream is to Sportify each and every village of India. Give each and every child that hope, that dream. Tell them that ‘If you are willing to fight, life will be an oyster.’ The world will be at your feet one day,” says chief promoter of TheSportsKartail, Devang Sharma.
TheSportsKartail team is looking to start operations in Delhi soon and would like to urge everybody who is reading this to come together and join the revolution. Let’s sportify the real India and make it one of the best sports nation in the world.
आज के बदलते ज़माने में शिक्षा की बदहाली और शिक्षकों के गिरते स्तर को देखकर हमें बहुत दुःख होता है। हमारे ज़माने में शिक्षकों का बहुत सम्मान था। सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी शिक्षकों का बहुत सम्मान करते थे।
मेरी पढ़ाई गाँव के सरकारी स्कूल ‘राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय’ से हुई है। वैसे हमारे ज़माने में प्राइवेट स्कूलों के बारे में कोई जानता तक नहीं था। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब व्यक्ति के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते थे।
लड़के-लड़कियां सब एक साथ पढ़ते थे। उस समय गांँव में ऊंच-नीच और छुआ-छूत जैसी सामाजिक बुराईयों का काफी प्रभाव था लेकिन स्कूल का माहौल बिल्कुल ही अलग था। बच्चों के बीच काफी भाईचारे का माहौल होता था। उस दौरान भी बच्चों के बीच लड़ाई- झगड़े और मारपीट होते थे फिर भी माहौल ज़्यादा सौहार्द्रपूर्ण था।
प्रतीकात्मक तस्वीर। फोटो साभार: Flickr
शिक्षकों के प्रति आदर और सम्मान की बात करें तो वह आज भी एक मिसाल है। हमलोग कभी भी अपने शिक्षकों के वास्तविक नाम अपनी ज़ुबान से नहीं लेते थे। उनकी योग्यता ही उनकी पहचान थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम अपने गुरूजी की कुर्सी पर उनकी अनुपस्थिति में भी कभी बैठे हो।
उस समय किसी शिक्षक के पास मोटरसाइकिल नहीं होती थी। सब के सब या तो साइकिल से स्कूल आते थे या पैदल। हमलोग भी पैदल ही स्कूल जाते थे। स्कूल आने-जाने का माहौल किसी मेले से कम नहीं होता था। छात्र-छात्राएं झुंड में जब निकलते थे तब बड़ा ही मनोरम दृश्य होता था।
इस झुंंड से अगर कोई गुरूजी गुज़र गए तब सभी बच्चे गुरूजी के चरण छूने के लए दौड़ पड़ते थे। गुरूजी भी खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो ….कहते हुए मंद-मंद मुस्कानों के साथ स्कूल प्रस्थान कर जाते थे। सचमुच वह माहौल अलौकिक होता था।
वैसे तो मैं क्लास में बैक बेंचर ही था मगर मेरी जिज्ञासा और अपने गुरूजी के प्रति असीम प्रेम ने धीरे-धीरे मुझे बैक बेंचर से पहली पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया था।
हमारा स्कूल पुरे ज़िले में विख्यात था। स्कूल में छात्रावास और मेस की भी व्यवस्था थी। बहुत दूर-दूर से छात्र आकर स्कूल के छात्रावास में रहते थे। शिक्षकों के बाल बच्चे भी उसी छात्रावास में रह कर पढ़ते थे। स्कूल का माहौल बहुत ही सुन्दर था।
फोटो साभार: गूगल फ्री इमेजेज़
उस ज़माने में हमलोग घड़ी के भरोसे नहीं रहते थे। हमें जब भी समय का अंदाज़ा लगाना होता था तब हमारे घर में एक चुल्ही थी जिस पर धूप की परछाई पड़ते ही हमें पता चल जाता था कि क्या वक्त हो रहा होगा।
स्कूल पहुंचने पर सर्व प्रथम प्रार्थना में शामिल होना होता था। प्रार्थना के बाद हमलोग परेड में भाग लेते थे। परेड के बाद हमलोग स्कूल फील्ड की सफाई में लग जाते थे। साफ-सफाई के बाद शुरू होती थी हमारी पढ़ाई।
हमारे शिक्षकगण बहुत दिलेरी से पढ़ाते थे। हमलोग भी पढ़ाई में इस तरह रम जाते थे कि कब घंटी बज गई पता भी नहीं चलता था। हमारे हेड मास्टर साहब सूर्यदेव साहजी अनुशासन के बड़े पक्के इंसान थे। स्कूल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वह दिन-रात लगे रहते थे। उनकी इन्हीं उपलब्धियों के कारण तात्कालिक राष्ट्रपति डाॅ शंकर दयाल शर्मा ने उन्हें राष्ट्रपति पदक प्रदान किया था। कितना गौरव का पल था वो ….
आज भी उन पलों को याद करते हुए मैं भावविभोर हो जाता हूं। निसंदेह मैं कह सकता हूं कि मेरे चरित्र निर्माण का वह स्वर्णिम पल था।
जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कनक सरकार की समस्या क्या है? समस्या यह है कि वह देश की आधी आबादी को परंपरावादी नज़रिए से ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि उन लड़कियों से ही शादी की जानी चाहिए, जो कुवारी हों। इस संदर्भ में वह “सीलबंद बोतल” और “सील पैक बिस्कुट के पैंकट” जैसे शब्दों के प्रयोग से भी नहीं हिचकते हैं।
सोशल मीडिया पर प्रोफेसर कनक के पोस्ट को पढ़ने के बाद युवाओं ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया। चूंकि एक-दो दिन पहले ही ‘महिला आयोग’ द्वारा राहुल गाँधी के आपत्तिजनक बयान पर नोटिस भेजा गया था और इसी बीच कनक सरकार का प्रसंग वायरल होते ही ‘महिला आयोग’ कोलकता सरकार और जादवपुर यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजने पर विवश हो गई।
विरोध ना होता तो?
अगर व्यापक विरोध नहीं होता तब यकीन मानिए उनके साथ काम करने वाले सहकर्मियों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हां, कनक सरकार वैसे ही नौकरी कर रहे होते। कनक सरकार ने जो कुछ फेसबुक पर लिखा, हमारे समाज में अधिकांश पुरुष आधी आबादी के बारे में ऐसा ही सोचते हैं।
खैर, मामले को संज्ञान में लेते हुए जादवपुर यूनिवर्सिटी ने कनक सरकार को प्राध्यापक के पद से हटा दिया। भला हो सूचना के इस आधुनिक युग का जहां मौजूदा समय में कुंठित सोच का मुज़ाएरा पेश करने वाले लोग सवालों के घेरे में आ जाते हैं।
आधी आबादी को चुप्पी तोड़नी होगी
आधी आबादी जिस दिन समाज की कुंठित सोच का बही खाता खोलेगी या एक छोटा हिस्सा ही जब अपनी चुप्पी तोड़ देगा, उस दिन वास्तव में यह समाज बेगम रुकैया की कहानी “सुल्ताना का सपना” सरीखे दिखेगा, जहां सब लड़कियां ज़िन्दगी अपने तरीके से जी पाएंगी।
इन लोगों की समस्या यह है कि वह शिक्षित हुए लेकिन वास्तव में शिक्षित ही नहीं चेतना संपन्न भी नहीं हो सके हैं। एक निश्चित समय अंतराल पर आधी आबादी को लेकर इस तरह के संदर्भ हमेशा आते रहते हैं जिसे देखकर यही लगता है कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था की एक सीमा है।
वास्तव में हमारी शिक्षा व्यवस्था की सीमा यह है कि वह महज़ डिग्री के रूप में एक योग्यता है जो अच्छी नौकरी पा लेने तक ही सीमित है। यह मानवीय चेतना का विकास नहीं कर पा रही है कि शरीर, दिल, बोध अनुभूति, चिंता, चेतना और बुद्धि से युक्त वह आधी आबादी भी मनुष्य ही हैं। यह सधारण-सी बात नहीं समझ पाने का मतलब अशिक्षित रह जाना ही है।
पुरुषवादी समाज और उसकी रूढ़िवादी मानसिकता
यह इस बात का संकेत है कि आधुनिकता के दलहीज़ पर खड़ा पुरुषवादी समाज सभ्यता और संस्कृति का वास्ता देकर आधी आबादी को उसी परंपरावादी संकीर्ण दाएरे में खींचकर ले जाना चाहता है, जिसकी मुखालफत करके आधी आबादी ने अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ी है और अपनी पहचान रोज़ बनाती जा रही है।
प्रोफेसर कनक सरकार। फोटो साभार: प्रोफेसर कनक सरकार के फेसबुक प्राफाइल से
कम-से-कम शुद्धता-अशुद्धता का जो नैतिकतावादी विमर्श बार-बार पब्लिक डोमेन में खड़ा किया जा रहा है उससे तो यही लगता है कि पुरुषवादी समाज और उसकी रूढ़िवादी मानसिकता यह चाहती है कि आधी आबादी हमेशा अग्नि-परीक्षा देकर अपना क्रिया-चरित्र सिद्ध करती रहे।
अगर मौजूदा समय में कोई भी पुरुषवादी समाज यह सोच रहा है तो खबरदार! यह नव-आधुनिक लोकतांत्रिक समाज का दौर है। यहां आधी आबादी अग्नि परीक्षा नहीं देगी बल्कि गिरेबान पकड़कर तुम्हारी वर्जिनिटी का बही-खाता भी खोलेगी और अपनी वर्जिनिटी का हिसाब देना है या नहीं, वह खुद तय करेगी।
I was looking for an NGO to take up a teaching internship. Youth Empowerment Foundation (YEF) looked perfect for this, so I applied for the same. I was asked to make a group of all the volunteers who applied for this project. Later, I realised that YEF doesn’t work in Mumbai. But I didn’t want to lose this opportunity at all so I took an initiative to begin ‘Hamari Pathshala’ in Mumbai.
Following this, I started looking for the members who would become a part of my team. Finally, I found around 20 odd people from Mumbai. Looking at all the effort I was putting in to make this great project take shape, I was made the ‘PROJECT COORDINATOR ‘ for the city of Mumbai. Responsibility definitely grew.
I knew a place in Vile Parle where we could set up our ‘PATHSHALA’, but the problem was that all the volunteers were from different areas of Mumbai. Some were ready to travel, some were not. After the struggle of 2-3 days, I managed to fill my team with 15 members. The process of planning started from the very first day itself. I had many ideas to give this project a kick start. Finally, a day before our very first event, I, along with an event coordinator went to inspect the place. The difficulty came when the park authorities were not ready to give us permission for carrying out this project at their place.
After trying for about an hour, I took the supervisor’s number, went back hoping for a positive response from their side. Finally, the access was granted on the cost of changing our timings from 12.00 pm to 10.00 am.
Then came one of the most important days i.e January 20 2019, first event of YEF in Mumbai. As a project coordinator, it’s very difficult and important at the same time to carry out the event successfully.
Due to a change in timings overnight, people in the slums weren’t ready to send their kids to us so early in the morning. We waited for about half an hour. Extremely disappointed, we went back to remind people to send their children, and assured them of their safety.
At last, we managed to bring five kids from that particular area that we tapped. Stepping back into the park, the scene that I saw cannot be expressed in words. Twenty kids from some unknown slum were already sitting there voluntarily. They were so excited to play with us. The smile that came on the face of each one of us was just worth watching. The session started with the introduction of the little kids followed by games like ‘7 claps’, ‘ice-water’, and ‘passing the passer’, filling every heart with happiness and excitement.
We concluded the very great event by distribution of chocolates and a cheerful farewell to the kids, promising to see them next week with some nice activities. It was a remarkable day indeed.
January 11, 2019 witnessed a sanctioning of the National Board of Education by Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan (MSRVP), an autonomous body under MHRD. The meeting was chaired by HRD minister Prakash Javadekar and was attended by P.P. Chaudhary, minister of state for law and justice.
The first proposal was submitted by the Haridwar based Vedic Education Research Institute (VERI) run by Baba Ramdev’s Patanjali Yogpeeth in 2015. Red-flagged by the then school education secretary S. C. Khuntia, it was dismissed on the ground that a state sanction for a private board would lead to similar requests by other boards. 2016 witnessed a similar proposal under the then HRD minister Smriti Irani. This Bhartiya Shiksha Board (BSB) was set up with an objective of standardizing Vedic education and as an alternative to the Central Board of Secondary Education. BSB has a leeway to draw up its own syllabus, hold and evaluate examinations and issue certificates. Once it is fully established, the organisations such as Acharyakulam, Vidya Bharati schools, gurukuls will be benefited.
The government is seeking to provide Vedic education and opportunities for higher education and employment to those who have passed out from the Ved schools; it is making Ved Bhushan and Ved Vibhushan qualifications equivalent to class 10 and 12 education. Calling Vedic education “very necessary,” Javadekar said that the intention of the process would be to blend Vedic education with modern education where students can take their majors in Sanskrit and the Vedas and their minors in other modern subjects, in accordance with their motto of blending in the modern with the Vedic.
Here’s a breakdown of how the Vedic Board may impact the culture of education in India: the positives and the negatives.
Here’s Why The Board Might Actually Be Good
Regenerating Ancient Studies: India is widely known as the cradle of one of the most ancient civilizations of the world, whose philosophy, equitable social practices, remarkable economic prosperity and scientific developments had caught the attention of global experts, rulers and traders for centuries, from the ancient times to the medieval period.
For millennia, India has had its own native educational methodology that was firmly rooted in the scientific tenets of rigorous analysis, logic, experiential validation and repeatability. But, degeneration in all spheres of life over time and successive periods of foreign rule is thought to have gradually pushed the ancient knowledge in the background and most of it was soon forgotten in the face of rapid modern scientific discoveries and inventions in the Western world.
However, temporary setbacks do not make timeless knowledge redundant and it may be time to dig in to fish out valuable insights from the past that could be useful in today’s times by setting up the Vedic board.
Values In Ancient Knowledge:Sheldon I. Pollock, Sanskrit scholar at Columbia University, said, “To prevent cultural ecocide, young Indians can appreciate ancient Indians can appreciate ancient Indian values and how they morphed into the present, making them more accomplished in the study of modern subjects, realising modes of thoughts grounded in the reality of India, fresh and of timeless resonance.”
Setting up the Vedic Board will provide a concise and clear path to study the ancient texts through a properly planned syllabus. At the same time, the board plans to blend modern studies with the ancient one to provide a comprehensive insight into both worlds.
Following The Footsteps Of Other Cultures: The study of Greek and Latin texts is already part of Western educational tradition. Islamic teachings are professed in madrasas. The opening up of Vedic boards will thus allow for study of ancient Indian texts for modern Indians.
Scientific Researches: These Vedic schools will provide a comprehensive study of ancient treasures from Vedic texts and associated commentaries, from which several scientists and engineers today are already drawing inference. Hence, it would help solidify the ground for research and development practises.
But Here’s Why We Should Be Apprehensive About This As Well
Past Instances Of Meddling Tell A Different Story: The BJP government has been seen to go overboard with their ideas and propaganda in their past. They’ve been known to meddle in with the historical facts in several instances: from renaming roads to changing accounts in textbooks, the wave of saffronisation has been seen forming patterns. These past instances only make us apprehensive about the intentions of the incorporation of the Vedic Board, and make us question the credibility of the government’s intentions.
Hindutva Politics: The additions and amendments in school textbooks, and the unending renaming sessions are all touted to be measures effectuating Hindutva politics. How will the government assure that it will not be the same; the syllabus would promise lack of bias; the agenda is not to propagate and further their own ideologies?
Unemployment Woes: Stable employment after graduating from these schools is essential. But, stable employment will require structuring the syllabus in a manner that makes a student employable. The promise of education without employment poses a problem for the modern Indian.
Is It Yet Another Election Gimmick?: One hopes that this decision has been taken keeping only the best interest of students at heart, and not as an opportunity to garner votes. It is essential that Vedic Boards remain devoid of any political propaganda. They shouldn’t depend on the existing government for their survival. Change in power shouldn’t affect the fundamental functioning of the board, with each government trying to implement their policies over the other.
It’s imperative that no pseudo-nationalist ambitions should drive these schools and only truths should be served. The setting up of a board and the opening of schools isn’t just a theoretical work full of signatures and papers. It is also about ensuring quality education, jobs and all other facilities that students deserve in a welfare state. Even though it is a positive step to set-up Vedic schools, there are a lot of questions associated with it in regards to the working of the government. Thus, the centre should work towards positively fulfilling these questions and making Indian education better and much more detailed and analytical.
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I think this sounds funny and ridiculous to many of you right now. But this is a serious issue that hasn’t been given even a little importance. Because, I get it. I get that there are a number of other serious issues that needed to be prioritized with emergency. If you may wonder how a student can bully their lecturer, let me take you back to my college days. I have seen and been in situations where a few students in my class disrespected our lecturers by giving them fitting replies when they tried interacting with us.
I have also seen a few students passing livid comments on the appearance, color, size, shape and capabilities of our lecturers. We all did that at some point, right? But in those days it was fun to us because we as teenagers were never in a situation to understand the other person’s pain. And there was I, who used to wonder in the class while these situations were happening on how bad my lecturers might have felt. And now, I understand how rude that was, having faced it myself.
The education systems in our country have totally become commercial. The entire educational sector, especially the engineering and medical colleges, are only concerned about their money and reputation. I seriously don’t see any one such educational system that really bothers about the society at all.
Of course yes, in colleges we do have ethics, gender sensitization and personality development classes as preferred by the AICTE. But, to students these classes are just rubbish and not worthy. Our country has always been favorable and protective towards the students. Protecting them against bullying by fellow students through providing anti-ragging laws, anti-bullying laws and laws against lecturers bullying students. Seriously? Well, I am not looking away upon the real problems some students faced from their respective lecturers.
I’ve seen many a times in news about such issues and believed it to be true. When those issues were real, why can’t this student-bullying-lecturer issue be real? Why can’t this be taken into consideration as well? No. Because you are too busy in solving students’ issues as they pay you. And you pay us, so we don’t have a right to complain against any of your payers. I know, right?
In colleges and schools there will be a very uncomfortable treatment for the lecturers or teachers from the management. One complaint against the lecturer, and they are kicked out even without being asked for an explanation. Because they think that the lecturers are just their slaves who work for money.
No. A lecturer or a teacher works for the society. We intend sending a person into the outside world. A person who can be a change, an example or an inspiration to thousands out there. A student can grow up to be a person only when they have some moral values incorporated into their mindset. But no. That is not happening. Now let me explain why and how.
First of all, these days, 80% of the youth are targeted towards earning money. That’s it. And for that, they need a job for which they just need a degree. So, they come with an agenda to get a certificate that shows their qualification. And there are these 20% students who sincerely wish to achieve something and be a person in a society on which they can have an impact. So, this is not about those 20%.
The other 80% students attend the classes just for attendance, and avoid paying a condonation fee, to not get caught outside the classroom to be punished and to not have any trouble from the management and their parents. They are not interested about what’s happening on the blackboard. Here, the real problem starts.
They don’t even want to keep quiet; they start distracting others, making noise, eventually disturbing the other sincere students. And when we try to act upon their behavior, they start revolting against us with arrogant answers, taunts, sleazy comments and sometimes threaten us. And, this is what I call students bullying lecturers. They don’t even have the common sense that a person older in age and experience should be respected, no matter what.
Though we are standing in front of them, they behave like there’s no on in the classroom. Here, the problem is teenage. I get it. Yes, some, sorry, many assholes can’t handle their teenage. Sorry for the language, but this is a deep pain which you all look away from. The college management is the one that needs to be blamed for all this.
Had it been given some respect and priority to the lecturers over the student, this situation wouldn’t have been like this. You disrespected and degraded us in front of the students and now they took it for granted and don’t even respect us. It isn’t too late, though. At least, private educational systems should impose stringent punishments for the students who disrespect, dishonor and misbehave with a lecturer. Then trust me, all the other goats will come in line.
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She had never envisaged that her unawareness and naivety would lead to her devastation. The day she entered the world of social media, she didn’t know she was going to get entangled in that fabricated virtual loop.
It was a Thursday evening when she sat before her desktop to browse through the internet. For the first time ever, she had discovered what sexual arousal felt like, what an active generation of sexual hormones was like, as she went through uncensored sensual images. At the back of her mind, she feared getting caught by her parents, and because of that fear, she cleared the ‘history’ searched all over, believing that what she was doing was ‘wrong’.
Gradually, she started talking to boys through social media sites, like Facebook. Talking to people of the opposite sex aroused feelings in her. She felt a certain sense of attraction, which was only natural. She got into an intimate (virtual) relationship with a boy, which her parents eventually found out about. They brutally beat her up, and that led to her committing suicide. Alas! What Was Her Fault?
Sex-education has been severely restricted and is not availed by the majority of adolescents when they need it the most. What was so ‘shameful’ for her parents and so embarrassing for her, was something which should have been discussed long back. For children, particularly in India, uttering the word “sex” in front of parents is a sin. Sex-education is practically unheard of in schools, which primarily is the root cause of multiple problems.
In this era when we talk about the assaults being done on women, the innumerable rape cases and the rapid rate of cybercrime, why can’t we just sit down and talk about issues openly, and find the reasons and causes of mishaps? Why aren’t adults or parents questioning themselves and their inability to discuss things with children openly, instead of blaming teens?
If, and only if, we could come out of the shackles of shame, and clearly discuss things with children and allow them to have access to sex-education at the right time, maybe we could stop other such suicides in the future.
We need to start talking about feminism, patriarchy and hegemony at a very basic level, so that we could contribute towards building a better nation. We can’t be blaming our children anymore for things they get involved in, when they don’t even understand the consequences of their acts.
Intimacy is openly discussed by an individual, that too with his or her partner, only performing nuptial rites, which is precisely why sex is nothing short of committing a sin, for many adolescents.
In India, sex education stops when the teacher skips ‘The Reproductive System’ in the 10th standard. If pathfinders cease the growth of knowledge, where will the followers go? Yes, we do need sex education in schools, but we need it at home first. We need parents to know the names of their wards’ teachers, we need families to question day care centres, to question other children and their own as to what goes on there.
The time has come when we need to open our eyes, open the gates of knowledge, break through the walls of mortification, and take a vital step in making children aware of sex education at the right time to decrease the ever increasing rate of rape and cybercrime all around. Sex education should be included as a compulsory subject. Period.
Majority of guardians in India are focusing their attention in pressurizing their child for getting more marks in exams. But, the million dollar question that lies here is whether marks are the only criteria for judging the knowledge and the skill of a student.
In many cases, it has been found that students may possess competent knowledge about a subject but due to lack of confidence they cannot perform well in the exam. And this cannot be the ultimate reflection of a student’s knowledge or skill.
They may perform well if there was no pressure of an exam. Private home tutors are also concentrating their way of teaching for scoring good marks rather than enhancing the knowledge of the students. However, today, for imparting education online learning facilities are available.
Delhi University students wait for their interviews during a job placement drive at the North Campus. (Photo by Qamar Sibtain/India Today Group/Getty Images)
We cannot blame guardians for that as the education system in the country is forcing parents to think in this manner. All the students are participating in a rat race. Their individual talents on different fields are not judged upon in a proper manner. This pressure basically affects the physical as well as the mental health of the child very negatively. Some students within the age group of 16-18 years often cannot handle this intense pressure and may resort to extreme steps like suicide.
Today the scenario involves students studying to score more marks rather than to gain more knowledge. This hampers the overall development of a child in a big measure. But, in the practical field as well as in a professional field a person will be successful if they possess in-depth knowledge about their specialization.
Only mugging up the concepts without understanding can put a student in a big trap in their career of choice. For example, if on the basis of marks, a student got science stream but the concepts of science are not very clear in their mind, then at the time of job applications, they will face problems.
There are certain important things that matter the most in the professional field when compared to marks:
1. Experience
Today, the most vital thing that parents don’t understand is that in the professional field experience matters the most compared to marks. This is why in an interview the first question that is being asked is, “How many years of experience do you have?”
In such a scenario, if the candidate is a fresher then only the strong knowledge on their field will matter the most compared to the good marks on the subject.
2. Higher Goal Setting
The higher a goal being set by the student in their life, the better it is. The reason being their level of preparation will be stronger. To go ahead in life, high ambition and determination is very important. Without these traits, a good mark sheet is nothing but recognition reflected in a piece of paper.
3. Presentation Skills
The level of presentation skills sometimes can convert a boring topic into an interesting one. This is why marks are such a narrow concept to judge the capability of a candidate.
With online learning being prevalent these days, only the great presenter will get the scope of recruiting more students compared to recruiting just the topper of the batch.
4. Networking
My friend, this is the 21st century! In the professional field, network and connection matter more than marks. Marks are just an ornament and network is the life blood of your career graph.
So, parents must be proactive in recognizing and developing the soft skills of the candidate. This is why online learning has become the new trends of today’s education process.
5. Time Management
Time is the most dominating factor in a student’s life. It can make him or break them very easily. So, developing a time management skills is very important in one’s life. This can help them in providing a better platform to their skills.
Lastly, parents need to think in a different manner about their child to get more viable responses from them. Guardians need to be proactive in their approach in order to get the best outcome from their child. By this type of approach, students can get the freedom of choosing their streams as per their wish and talent.
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रोस्टर एक तरीका है जिससे यह निर्धारित होता है कि किसी विभाग में निकलने वाला कौन सा पद आरक्षित वर्ग और कौन सा सामान्य वर्ग को दिया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी रिज़र्वेशन लागू करने के दौरान विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों का मामला सरकार के सामने आया।
केंद्र सरकार के निर्देश पर UGC ने तब जेएनयू के वैज्ञानिक प्रोफेसर राव साहब काले की अध्यक्षता में आरक्षण लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई। ‘प्रोफेसर काले कमेटी’ ने आरक्षण लागू करने के लिए यह 200 प्वॉइंट का रोस्टर बनाया।
हम जानते हैं कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों को 27%, अनुसूचित जातियों को 15% तथा अनुसूचित जन-जातियों को 7.5% का आरक्षण दिया गया है। यानि कि 100 पदों में 27 ओबीसी, 15 एससी तथा 7.5 एसटी होने चाहिए।
समझिए क्या है 7.5% का गणित
ऐसे में 7.5 की भर्ती कैसे सम्भव है? क्योंकि यहां सात और आधा है। इसी 7.5 की संख्या को पूरा करने के लिए 100 की जगह 200% मानकर प्रत्येक वर्ग को दिए गए आरक्षण को दोगुना कर दिया गया। अब 200 में 54 पद ओबीसी (27%), 30 पद एससी (15%) तथा 15 पद एसटी (7.5%) के होने चाहिए। इसे ही 200 प्वॉइंट रोस्टर कहा जाता है।
13 प्वॉइंट रोस्टर के खिलाफ प्रदर्शन। फोटो साभार: सोशल मीडिया
ओबीसी का आरक्षित पद कुल पदों का लगभग एक चौथाई (27%) है, एससी का आरक्षित पद कुल पदों का लगभग सातवां हिस्सा (15%) है तथा एसटी का आरक्षित पद कुल पदों का लगभग 15वां हिस्सा (7.5%) है। इस हिसाब से कुल पदों के पदानुक्रम में हर चौथा व्यक्ति ओबीसी, हर सातवां व्यक्ति एससी तथा हर 15वां व्यक्ति एसटी होना चाहिए।
प्रोफेसर काले कमेटी
‘प्रोफेसर काले कमेटी’ ने इस रोस्टर को विभाग स्तर पर लागू ना करके विश्वविद्यालय स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी जिसमें यह तर्क दिया गया कि विश्वविद्यालय/कॉलेज एम्प्लॉयर होता है ना कि उसका विभाग।
200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम पर यूजीसी और मानव संसाधन मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को खारिज कर दिया।
आरक्षित वर्गों को बाहर निकालने का तरीका है क्या?
अब देखते हैं कि इस फैसले से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में आरक्षित वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी भी विभाग में जब तक एक साथ कम-से-कम चार सीटें नहीं आती, कोई ओबीसी नहीं आ पाएगा। जब तक 7 सीटें नहीं आएगी, कोई एससी नहीं आ पाएगा तथा 14 सीटें नहीं आने से कोई एसटी नहीं आ पाएगा।
फोटो साभार: सोशल मीडिया
किसी भी विभाग में बमुश्किल एक साथ 4-6 सीटें आती हैं। इस प्रकार से उच्च शिक्षा में प्रोफेसरशिप से आरक्षित वर्गों को बाहर निकालने की यह बहुत बड़ी कोशिश है।
सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10% आरक्षण देने के बाद नवीनतम प्रस्ताव को विपक्ष के उन नेताओं का भी समर्थन मिला जो आमतौर पर बहुजनों के हितैषी और संविधान के रक्षक कहलाते हैं।
किसी भी नेता ने इस प्रस्ताव के समय इसके लागू होने के तरीकों पर ज़रा भी संदेह नहीं जताया और ना ही ऐसे प्रयासों को रोकने का जोखिम उठाया, जबकि वह जानते हैं कि इसके लिए संविधान को तोड़-मरोड़ कर ही पेश किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ किया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या इनके अलावा किसी भी अन्य विशेष श्रेणी में दिए जाने वाले आरक्षण का कुल आंकड़ा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में देश में पिछड़े नागरिकों को आरक्षण देने का ज़िक्र है।
13 प्वॉइंट रोस्टर केखिलाफ प्रदर्शन। फोटो साभार: यूथ काँग्रेस
उल्लेखनीय है कि जब पीवी नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला किया था तब सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए साफ-साफ कहा कि गरीबी आरक्षण का आधार नहीं है।
सामान्य वर्ग के 8 लाखिया गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देकर संविधान की धज्जियां उड़ ही रही थी कि तभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 13 प्वाइंट रोस्टर के तहत पिछड़ों, दलितों और वंचितों के लिए विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने का रास्ता बंद कर दिया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक तरफ सवर्णों को तो आरक्षण दिया गया और दूसरी ओर वंचितों के आरक्षण की बली चढ़ाई गई।
13 प्वाइंट रोस्टर (आरक्षण का दमन)
देश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए नए नियम ’13 प्वाइंट रोस्टर‘ लागू करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही ठहराया गया।
विश्वविद्यालयों में नौकरियों के लिए विज्ञापन नहीं निकलते हैं। ऐसे में ’13 प्वाइंट रोस्टर’ के हिसाब से विज्ञापन आने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति संभव नहीं है क्योंकि इस रोस्टर के दायरे में वे कभी आ ही नहीं सकते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि विश्वविद्यालयो में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ‘200 प्वाइंट रोस्टर’ के तहत आरक्षण की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालय को एक यूनिट माना जाता था, जिसके तहत 1 से 200 पद के लिए 49.5 फीसदी आरक्षित वर्ग और 50.5 फीसदी अनारक्षित वर्ग के हिसाब से भर्ती की व्यवस्था की गई थी।
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यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मानने से सभी वर्ग के उम्मीदवारों की भागिदारी सुनिश्चित हो पाती थी लेकिन ’13 प्वाइंट रोस्टर’ के तहत विश्वविद्यालय को यूनिट मानने के बजाय विभाग को यूनिट माना गया।
इसके तहत पहला, दूसरा और तीसरा पद सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है। जबकि चौथा पद ओबीसी कैटेगरी के लिए, पांचवां और छठा पद सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है।
इसके बाद 7वां पद अनुसूचित जाति के लिए, 8वां पद ओबीसी, फिर 9वां, 10वां और 11वां पद सामान्य वर्ग के लिए रख गया है। वहीं, 12वां पद ओबीसी के लिए, 13वां फिर सामान्य के लिए और 14वां पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा।
अतः इस स्थिति में आदिवासी छात्रों के लिए कभी मौका ही नहीं मिल पाएगा क्योंकि किसी भी विभाग में इतने पैमाने पर नौकरियों के लिए अधिसूचना जारी नहीं होती है। 14वां नंबर तक आते-आते अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण निष्क्रिय हो जाता है।
अपील
हमारा विरोध भाजपा व कांँग्रेस दोनों से है क्योंकि मैं इसे एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखता हूं। हालांकि हमारा प्राथमिक उद्देश्य भाजपा को धूल चटाना है क्योंकि वे आरएसएस के दिशा निर्देश पर चल रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वे फासीवादी प्रवृत्ति के हैं।
भाजपा व काँग्रेस दोनों ने हमेशा ही चुनावी फायदों के लिए सांप्रदायिक तौर-तरीके को अपनाया है। मैं तमाम बहुजनों से इतना ही कहूंगा एक ऐसे भारत का ख्याल बनाए रखें जो सभी भारतीयों का हो जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे अधिकार सुरक्षित रहें।
कल के प्रोटेस्ट के बारे में कुछ भी लिखने से पहले मैं उन सभी लोगों को सलाम और शुक्रिया करना चाहती हूं जिन्होंने देश के सभी हिस्सों में 13 प्वॉइंट रोस्टर का विरोध करते हुए प्रोटेस्ट को मज़बूत बनाया।
दिनांक 31 जनवरी 2019 का प्रोटेस्ट सिर्फ एक दिन का और अचानक से हुआ आंदोलन नहीं था बल्कि ऐतिहासिक-राजनीतिक- सांस्कृतिक- शैक्षणिक और लैंगिक इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तब यह सदियों से चले आ रहे आंदोलनों की क्रमिक बढ़त थी।
ऐसे तैयार हुई थी रणनीतियां
तात्कालिक मुद्दे के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह प्रोटेस्ट पिछले एक हफ्ते से कई लेवेल पर प्लान हो रहा था और सभी लोगों ने तमाम मतभेदों को दरकिनार करते हुए एक फैसला लिया कि हम लड़ेंगे और एक साथ लड़ेंगे। एक साथ लड़ने की प्रक्रिया में दिल्ली में 25 जनवरी को ‘ज्वॉइंट फॉरम फॉर अकादमिक एंड सोशल जस्टिस’ का गठन किया गया।
इस कमेटी में विश्वविद्यालयों के सामाजिक न्याय पसंद व्यक्तियों, संगठनों, प्रोफेसरों, कर्मचारियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों और दो बहुजन महिलाएं (मैं और डीयू की प्रोफेसर कौशल पवार) शामिल थे।
इसके तहत 31 तारीख को मंडी हाउस से संसद मार्च जाने की रणनीति तैयार हुई थी। 31 जनवरी की तैयारी के लिए सभी लोग पूरी मेहनत से जुट गए। जेएनयू में प्रोफेसर राजेश पासवान सर ने मीटिंग के ज़रिए जेएनयू शिक्षक संघ और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का प्रोटेस्ट के लिए समर्थन लिया।
बिरसा अंबेडकर फूले स्टूडेंट एसोसिएशन (बापसा) ने जेएनयू में क्लास कैंपेन, स्कूल एरिया कैंपेन, पोस्टर-पर्चा का काम और मेस कैंपेन भी किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट में भागीदारी लें।
13 प्वॉइंट रोस्टर के खिलाफ प्रदर्शन
छात्र राजद और समाजवादी छात्रसभा ने भी गंगा ढाबा से साबरमती मार्च किया। स्टूडेंट यूनियन ने पब्लिक मीटिंग कराई जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुकुमार नारायणा, प्रोफेसर रतन लाल, जितेंद्र मीना, तृप्ता वाही और जेएनयू से प्रोफेसर राजेश पासवान ने विस्तार से समझाया कि लड़ाई किससे, किस लिए और कब है।
जेएनयू से एसआइओ, यूडीएसएफ, बहुजन साहित्य संघ, मानववादी छात्र युवजन सभा, बासो, एसेफाई, एआइएसेफ, आइसा, बासो, डीएसएफ, एनएसयूआई और अन्य तमाम संगठनों ने भारी मात्रा में समर्थन का ऐलान किया।
जेएनयू के अलावा अन्य तमाम विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, नेताओं, सरपंचों और संगठनो ने 31 तारीख को अन्य सभी ज़रूरी कार्यों को रद्द करते हुए प्रोटेस्ट में शामिल होने का ऐलान किया।
अचानक हुए कार्यक्रम में बदलाव
यहां तक तो तैयारी की बात हो गई। अब 31 तारीख आ गई और सुबह-सुबह सभी लोग विरोध के लिए मंडी हाउस पर इकट्ठा हो गए। मंडी हाउस पहुंचने के लिए जेएनयू से भी कई बसें की गई। वहां पहुचंने के बाद मुझे भी जानकारी मिली कि प्रोटेस्ट संसद ना जाकर जंतर-मंतर जाएगा क्योंकि वहां पर मंच बनाया जा चुका है।
खैर, मीटिंग में मंच या जंतर मंतर की कोई बात तय नहीं की गई थी। मैंने यह तो सुना था कि आंदोलन करते वक्त कई बार हमें रणनीतियां बदलनी पड़ जाती हैं लेकिन मंच बन चुका है इसलिए आंदोलन की रणनीति बदल दी जाए, यह मुझे थोड़ा अजीब लगा। चूंकि मंच पिछली रात ही बन चुका था इसलिए यह अचानक का फैसला भी नहीं था। इस मुद्दे पर बने तमाम ग्रुप में भी इसकी कोई पूर्ववत सूचना नहीं दी गई थी।
फोटो साभार: अंजनी
हम सब इतने उत्साह और आपसी भरोसे में थे कि मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोच लिया कि जो डिसाइड हुआ है वह ठीक ही होगा। प्रोटेस्ट में कई राज्यों से लोग आए हुए थे जिनमें छात्र, प्रोफेसर, बुज़ुर्ग, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दलों के सदस्य और ‘भगाना कांड संघर्ष समिति’ के बैनर तले ’13 प्वॉइंट रोस्टर’ के खिलाफ सरकार को चेतावनी दे रहे लोग शामिल थे।
लोगों का सैलाब उमड़ आया था और पूरा रोड एक से दूसरे कोने तक आंदोलन की आवाज़ों से गूंज रहा था। हर तरफ जय भीम, जय बिरसा जय फूलन, जय कांशीराम, जय कर्पूरी और जय कयूम का नारा गूंज रहा था।
मैंने लगातार प्रोफेसर सुकुमार नारायन और प्रोफेसर राजेश पासवान सर को सारी चीज़ें मैनेज करते हुए देखा और हम कुछ छात्र भी उनके साथ-साथ जहां तक संभव हुआ मार्च को-ऑर्डिनेट कर रहे थे।
भीड़ ने महिलाओं को किया असहज
दोपहर के बाद अचानक मैंने देखा कि भीड़ इस तरीके से चल रही है जिससे महिलाओं को असुविधा हो रही है और पुरुष धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ रहे हैं। करीब तीन से चार बार मैं खुद बच कर निकली और पीछे भी हट गई, बाकी महिलाएं भी उस भीड़ से बच कर किनारे हो गईं।
लगभग तीन बार मैंने उन लोगों को बोला भी कि प्रोटेस्ट में आपके साथ महिलाएं भी चल रही हैं, कृपया उनका ध्यान रखिए क्योंकि बहुजन चेतना तो दूर की बात है, पहले बराबरी, समता और एक दूसरे के स्पेस का ख्याल भी होना चाहिए। ठीक यही हरकत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ (लेफ्ट को छोडकर) के समर्थक भी कर रहे थे।
प्रोटेस्ट के बीच में ही मैंने सुझाव दिया कि ‘पब्लिक मीटिंग’ रोड पर होगी, मंच पर नहीं क्योंकि हमें कोई भी पदसोपानीयता नहीं चाहिए और हम लोग इस पर आपसी सहमति से काम भी कर रहे थे। इन सबके बीच पॉलिटिकल पार्टियों के लोग लगातार अपने लोगों और भीड़ को बोल रहे थे कि मंच पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग वहीं होगी।
फोटो साभार: अंजनी
फाइनली प्रोटेस्ट जंतर-मंतर आ गया और अब यहां से मैं घोर निराशा के साथ जो आंखों देखा हाल लिखने जा रही हूं वह बहुत से लोगों को बुरा लगेगा। चूंकि लोग मुझे लगातार विरोधी घोषित करते आए हैं इसलिए मैं उनके विरोध का सम्मान करते हुए लिख रही हूं।
मार्च जैसे ही जंतर-मंतर पहुंचा तब मैंने देखा कि सामने एक मंच बना हुआ है और काफी लोग मंच पर चढ़े हुए हैं, लोग मंच के नीचे भीड़ लगाकर मंच पर चढ़ने को बेकरार हैं। मंच पर खड़े कुछ लोग बाकी लोगों को मंच पर चढ़ने से रोकने की भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं।
जो सबसे तगड़ा, पावरफुल और मंच पर चढ़े लोगों की नज़र में योग्य होगा वह मंच पर चढ़ने में सफल होगा। अब आप सोचिए कि इसमें महिलाओं का स्पेस कहां पर है? या तो आयोजकों को यह मंजूर था कि महिला हो या पुरुष सब मार करके चढ़ेंगे, जो चढ़ पाएगा वह बोलेगा।
यहां पर नि:शक्त लोगों का तो विचार ही किसी के दिमाग में नहीं आया कि वे मंच पर कैसे जाएंगे? आयोजक शायद यह भूल गए कि बोलने के अलावा लिखने का भी लोगों के पास ऑप्शन है और जो लड़ाई पढ़ाने के लिए ही लड़ी जा रही है, उस लड़ाई में शामिल लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही कलम है।
आप किसी को बोलने से रोक सकते हैं लेकिन कलम को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख और बाबासाहेब कलम की ताकत का उदाहरण हैं और हम उन्हीं के वंशज हैं।
राजनेताओं को मिली मंच से बोलने की आज़ादी
बोलने वालों में सबसे पहला लिस्ट नेताओं का तय किया गया जिन्हें सीधे भीड़ का सीना चीरते हुए मंच पर लाकर लाँच कर दिया गया। मैंने जो उम्मीद की थी वो यह थी कि कुछ प्रोफेसर और शोध छात्र अपनी बात रखते हुए शुरू करेंगे और एक-एक करके स्पीकर को बुलाएंगे, चाहे वह स्पीकर नेता हो या शिक्षक।
हमें अंदाज़ा था कि छात्र और नेता हमारी समस्या सुनेंगे या हम लोग आपस में आगे की एक रणनीति बनाएंगे लेकिन मैंने मंच का दृश्य देखा तो हफ्ते भर का सारा प्रोटेस्ट हवा हो गया। मेरा मन किया कि ऐसा मंच तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए जो गैर-बराबरी पैदा करे।
खासकर इस बात पर मुझे गुस्सा लगा कि क्या जिन नेताओं को लाकर लाँच किया गया वे दो कदम भी हमारे साथ मार्च में नहीं चल सकते थे? कोई भी नेता हमारे साथ मार्च में भाग नहीं लिया, कुछ देर उपेंद्र कुशवाहा जी आपने समर्थकों के साथ मार्च में शामिल हुए।
तेजस्वी यादव
बाकी सारे नेता दो से तीन मिनट अपनी बात रखने के लिए डायरेक्ट मंच पर आए और वापस गए लेकिन अभी युवा का प्रतियोगिता होगा और सबसे बड़ा युवा तेजस्वी, धर्मेन्द से लेकर अर्जुन तक को गिन लिया जाएगा। मार्च में दो कदम चलने की बात तो आप छोड़ ही दीजिये कम-से-कम उन नेताओं ने अपने समकक्ष नेताओं की ही बातें दो मिनट रुक कर सुन ली होती तब भी मैं मान लेती कि चलो बात तो सुन रहे हैं।
एक नेता का भाषण जैसे ही खत्म हुआ, तुरंत उनकी टोली उन्हें घेरकर नीचे उतार लेती और भीड़ का सीना चीरते हुए निकाल कर ले जाती। जेएनयू के कई छात्र-छात्राओं ने आज मुझसे अपने कल के प्रोटेस्ट की धक्का मुक्की की शिकायत की और बताया कि उन्होंने कैसे खुद को बचाया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें कहां-कहां चोटें आई हैं।
बापसा के प्रेसिडेंट अमित कुमार ने हाथ की खरोच और चोट दिखाते हुए मुझे कहा कि मंच पर चढ़ते हुए कल उन्हें यह चोटें आई थीं। उन्होंने कहा, “जब मैंने देखा कि महिला साथियों को धक्का दिया जा रहा है तब तीन से चार बार उन्हें बोला, ‘ठीक से चलिए।’ खैर, भीड़ तो जोश से भरी हुई थी।”
अब आप सोचिए कि जब लैंगिक न्याय और बराबरी के संदर्भ में महिला का कोई सम्मान नहीं है तब मैं कैसे उम्मीद करूं कि आपके अंदर बहुजन या कोई चेतना होगी? जब दोष देना होगा तब आप लेफ्ट और सवर्णों को दोष देंगे।
अब मैंने तय किया कि मैं कभी भी इस तरीके के मंच से नहीं बोल सकती हूं। अंततः मैंने अपनी बात नहीं रखी और वापस जेएनयू चली आई। कुल मिलाकर मुझे यही समझ में आया कि जो मेहनत, लगन और जज्बे से स्टूडेंट्स और शिक्षक गए थे, उनकी सारी मेहनत को कुछ लोगों और नेताओं ने आपस में मिल बांटकर लूट लिया।
मनीष सिसोदिया। फोटो साभार: अंजनी
हर बार बहुजन आंदोलन के साथ यही होता है कि मेहनत कोई और करता है और नेता कोई और बनता है।नेताओं के पास तो हज़ार मंच होते हैं बोलने के लिए लेकिन कल का मंच हम स्टूडेंट्स और शिक्षकों का था। उसे बड़ी ही बेरहमी से ज्वॉइंट फॉरम के नाम पर उसमें शामिल तमाम संगठनों को धोखा देते हुए, उनके विश्वास-सॉलिडेरिटी का सरेआम कत्ल करते हुए कुछ लोगों ने बड़ी ही बेशर्मी से मंच को नेताओं के हाथ बेच दिया।
मुझे यह भी आश्चर्य हुआ कि यही नेता तो हर मंच पर जाकर भाषण देते हैं। संसद और विधानसभा में क्यों नहीं हमारी बात बोलते हैं जबकि वहां तो बोलने के लिए ही जनता चुन कर इन्हें भेजती है। संसद में यही नेता सवर्णों के आरक्षण पर ताली पीट-पीट कर स्वागत करते हैं और बाहर सामाजिक न्याय का मातम करते हैं।
फोटो साभार: अंजनी
दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक और जेएनयू के शोधार्थी धर्मेन्द्र कुमार ने इसी मसले पर हम सभी के लिए चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा, “जो छात्र, शिक्षक, प्रोफेसर और खासकर एड-हॉक शिक्षक इस तरीके के प्रोटेस्ट्स में लीड लेता है, उसके साथ डिपार्टमेंट क्या सुलूक करती है यह बात किसी से छिपी नहीं है।”
कभी भी भीड़ में शामिल लोगों को नज़रअंदाज़ करके, उन्हें नीचे करके आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। कल जो लोग सबके ऊपर नेताओं को रखकर चले, मैं उन लोगों से एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या कभी तेजस्वी, धर्मेन्द्र, मनीष सीसोदिया और कुशवाहा जी आदि ने आपको अपना बनाया हुआ मंच बोलने के लिए दिया है?
यह सब लिखने का कत्तई मतलब नहीं है कि हम लोग यह लड़ाई छोड़ रहे हैं। हम लोग इस मुद्दे पर आगे भी लड़ेंगे लेकिन अब संभल कर और क्लियर चेतावनी के साथ। 25 तारीख के मीटिंग में यह भी तय हुआ था कि जिसको नेता बनाना है बन जाए लेकिन मुद्दे पर हम लोग लड़ेंगे।
मुझे कल सबसे बड़ा अफसोस यह हुआ कि हममें से ना तो कोई लीड कर पाया और ना ही अन्यों करने दिया। यार तुम नेता ही बन जाते तो हमें खुशी होती और हम तुम्हारे चेहरे को आगे रखकर यह लड़ाई लड़ते लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है यह कहते हुए कि तुम लोग नेता भी नहीं बन पाए।
अगर ऐसा ही चलता रहा तब किसी नेता के आगे पीछे ज़रूर रहोगे लेकिन नेता नहीं बन पाओगे। यह लड़ाई हमारी है, हम लोग अंतिम समय तक लड़ेंगे।
नोट: यह लेख जेएनयू की शोधार्थी कनकलता यादव ने लिखी है।
हम देशवासियों ने 26 जनवरी को काफी धूमधाम से 70वां गणतंत्र दिवस मनाया। कई लोगों ने इस मौके पर गर्व भी महसूस किया लेकिन दूसरी तस्वीर यह भी है कि देश में 8वीं कक्षा के छात्र दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन (असर) 2018 की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 8वीं कक्षा के सिर्फ 44% छात्र ही तीन अंको की संख्या में एक अंक से भाग दे सकते हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2018 तक 8वीं के छात्रों की सामान्य गणित की क्षमता जस की तस है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। राजनीतिक गठबंधन का गणित तो हम काफी आसानी से कर लेते हैं लेकिन किताबों में क्यों पीछे रह जाते हैं?
प्रतीकात्मक तस्वीर। फोटो साभार: सोशल मीडिया
8वीं कक्षा के 27% छात्र दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते हैं। 8वीं कक्षा को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का वह आखरी साल होता है। वहीं, 5वीं कक्षा के छात्र दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन 2016 के बाद इसमें 2.4% का सुधार हुआ है।
असर की रिपोर्ट में स्कूलों से जुड़ी अन्य बातों का भी ज़िक्र करते हुए बताया गया है कि देश में कुल 74.8% स्कूलों में पेयजल उपलब्ध है। खैर, इसे सकारात्मक भी समझ सकते हैं लेकिन उन स्कूलों का क्या जहां पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है।
नहीं हैं पर्याप्त प्लेग्राउंड्स
देश में 17.2% स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है लेकिन उससे भी ज़्यादा 25.8% स्कूलों में पुस्तकालय ही नहीं हैं। ऐसे में हम उस प्रतिभा का निर्माण कैसे कर पाएंगे जिसके ज़रिए ओलिंपिक में गोल्ड पाने की बात होती है। अगर स्कूलों में पुस्तकालय नहीं हैं तब उन्हें पता कैसे चलेगा कि हमारे देश में लेखक और कवियों की एक बड़ी परंपरा रही है?
कई स्कूलों में यह स्थिति है कि अलग-अलग क्लास के छात्रों को एक ही क्लास रूम में बैठाया गया है। यहां तक कि औसत स्कूलों में शौचालय नहीं होने के दावे भी किए गए हैं।
शिक्षकों की भारी कमी
दिसंबर 2016 में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि झारखंड में 38.39%, बिहार में 34.37% और यूपी में 22.99% शिक्षकों के पद रिक्त हैं जिनकी कुल संख्या कई लाखों में हो सकती है।
असर का अध्ययन ग्रामीण भारत पर आधारित है। अगर वह शहरी भारत का अध्ययन करते तब यह बात सामने आती कि पबजी खेलने वाले बच्चे कितने होशियार होते हैं या फिर वह भी स्क्रिप्टेड एग्ज़ामिनेशन चाहते हैं?
फोटो साभार। YKA Staff
क्या हम इस बात पर ही खुश रहें कि देश में 70 सालों में कितने स्कूलों और कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? हमें यह समझना होगा कि एजुकेशन का क्षेत्र काफी बड़ा है। इसमें बदलाव लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को एक लंबे एक्शन प्लान की ज़रूरत है, जो सत्ता के बदलाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्या हमारे राजनेता इस बात के लिए तैयार होंगे?
एजुकेशन चुनावी मुद्दा क्यों नहीं?
आज कल जीडीपी के बारे में बहुत चर्चा होती है लेकिन कभी इस पर चर्चा नहीं होती है कि बुरी शिक्षा व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। मौजूदा दौर में एजुकेशन का चुनावी मुद्दा नहीं बना पाना बेहद शर्मनाक है।
हम यह क्यों भूल जाते हैं कि ‘अच्छी शिक्षा’ अर्थव्यवस्था, रोज़गार और तकनीकी खेती इन सब बातों के लिए लाभदायक है। अगर आपके पास अच्छी शिक्षा नहीं है तब आप बेहतर स्किल कैसे हासिल कर पाएंगे? फिर स्किल इंडिया जैसी योजनाओं का कोई मतलब नहीं होता है।
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असर की रिपोर्ट में 12वीं कक्षा तक ही अध्ययन किया गया है लेकिन हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ की हालत भी अच्छी नहीं है। विश्व की श्रेष्ठ 200 शैक्षणिक संस्थाओं में भारत का एक भी संस्थान शामिल नहीं है।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा पंडित नेहरू को काफी घटिया तरीके से देश के युवाओं के सामने रखा जाता हैं। हमें नेहरू का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उन्होंने देश में आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसी संस्थाओं का निर्माण किया।
नई एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है
क्या हमारी सरकारें अच्छी शिक्षा के लिए कोई नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं ला सकती है? हमें हमारे पढ़ने और पढ़ाने के तरीकों में बदलाव लाना होगा। बच्चों में स्कूल जाते वक्त अपनेपन की भावना होनी चाहिए। देश के अलग-अलग जगहों से शिक्षकों द्वारा बच्चों की पिटाई की खबरें आती हैं।
अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तब इसका जवाब उस बच्चे की पिटाई नहीं हो सकती है। शिक्षकों को बच्चों के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे आपके हिसाब से नहीं पढ़ेंगे।
फोटो साभार: सोशल मीडिया
बच्चों के मन में शिक्षकों के प्रति आदर और प्रेम भावना होनी चाहिए। अगर प्रेम है तब ही बच्चे शिक्षकों से अपनी परेशानियां साझा करेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तब जो चल रहा है वह जारी रहेगा। बच्चे स्कूल आते रहेंगे, देश साक्षर बनता रहेगा लेकिन एजुकेशन द्वारा देश के अच्छे नागरिक बनने का सपना बस सपना ही रह जाएगा।
नोट: लेख में प्रयोग किए गए आंकड़े इस लिंक से लिए गए हैं।
दिल्ली में रोज़गार के लिए आए गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर 2 वक्त की रोटी के लिए अपने सुनहरे भविष्य का गला घोंट देते हैं। वे रोज़गार की तलाश में बाल श्रमिक बन जाते हैं या फिर नशे करने लगते हैं जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य को दरकिनार कर भूख मिटाना उनकी प्राथमिकता बन जाती है।
इन सबके बीच हमारे समाज में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। उन्हीं संस्थाओं में से एक है ‘सुनय फाउंडेशन’ जिनके द्वारा पिछले काफी वक्त से इस दिशा में सराहनीय काम किया जा रहा है।
संस्था की संयोजिका ऋचा प्रसांत वसंत कुंज के बी-2 इलाके में पिछले 10 सालों से फुटपाथ पर गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षित कर रही हैं। वसंत कुंज में 3 अलग-अलग जगहों पर इस फाउंडेशन द्वारा गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है। यहां 2 साल से 16 साल तक के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। सुनय फाउंडेशन रोज़ाना सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलता है।
ऋचा प्रसांत ने बताया कि इसकी शुरुआत उन्होंने मात्र 10 बच्चों से की थी और आज करीब 300 बच्चे इस मिशन से जुड़ चुके हैं। वह कहती हैं कि यह सब अकेले संभव नहीं था। यह एक कम्युनिटी मिशन है जिसमें अनेक लोग निःस्वार्थ भाव से अपना योगदान दे रहे हैं। पी.टी.सी नामक फाउंडेशन द्वारा बच्चों के लिए ड्रेस मुहैया कराया जाता है।
गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने वाली संस्था।
वह कहती हैं, “कभी कोई बच्चों को कंबल देते हैं तो कोई खाने पीने की चीज़ें देते हैं। ये वे बच्चे हैं जिनके माँ-बाप दूसरे राज्यों से रोज़गार की तलाश में दिल्ली आए हैं और यहां झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे हैं।”
ऋचा के मुताबिक वे इतने सशक्त नही हैं कि अपने बच्चों को खुद से शिक्षित कर पाएं। इन बच्चों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले ईडब्ल्यूएस कोटे का भी लाभ नहीं मिल पाता है। सुनय फाउंडेशन इस बात को सुनिश्चित करता है कि इन बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जाए।
इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि संस्था जो सुविधाएं मुहैया करा रही है उसका लाभ बच्चों को सीधे मिले। सड़क किनारे फुटपाथ पर छोटे बच्चों को पढ़ाना अपने आप में विलक्षण कार्य है। इसमें ज़िम्मेदारी भी अधिक है।
गरीब बच्चों को पढ़ाने का विचार तो शायद हम में से बहुत लोगों के ज़हन में आता है लेकिन उस विचार को ज़मीन पर ऋचा प्रसांत जैसे लोग ही ला रहे हैं। ऋचा ना सिर्फ गरीब बच्चों को पढ़ा रही हैं बल्कि समाज के सामने नारी सशक्तिकरण का उदाहरण भी बन रही हैं।
महीना, पीरियड्स और मासिक धर्म जैसे शब्दों से हम महिलाएं तो वाकिफ हैं लेकिन इस बारे में पुरुष कितना जानते हैं? खैर, यह तो पुरुष ही बता पाएंगे। हम महिलाएं तो हर महीने इनसे मिलते हैं मगर पुरुषों की मुलाकात इनसे कितनी बार होती है?
मौजुदा वक्त में मासिक धर्म पर बोलना आसान हो गया है और हर स्त्री-पुरुष को इसके बारे में खुलेआम चर्चा करने की आज़ादी मिल गई है। तो आइए जानते हैं शुरुआती दिनों में जब हम लड़कियों को पीरियड्स आना शुरू होता है तब हमारे घरों और विद्यालयों में क्या माहौल होता है।
मास्टर साहब पीरियड्स के बारे में बताते ही नहीं थे
किताबों में 8वीं कक्षा से ही पीरियड्स की जानकारी छपी होती है। छपी होने से मतलब है कि उस विषय को कितने विस्तार से पढ़ाया गया है, यह मालूम नहीं। खैर, इस बात का उदाहरण मैं अपने ही विद्यायल से लेती हूं जहां हमें इसके बारे में जानकारी मिली।
8वीं कक्षा में एक पुरुष अध्यापक हमें विज्ञान पढ़ाते थे। कोर्स के दौरान जब पीरियड्स का विषय आया तब कई सवालों और उलझनों के साथ विषय समाप्त कर दिया गया।
वर्कशॉप में पुरुषों को नहीं जाने दिया जाता था
इस बीच जब हमारे विद्यालय में पीरियड्स के बारे में बताने के लिए एक संस्था आई तब वर्कशॉप में ना तो कोई पुरुष शिक्षक और ना ही विद्यालय के कोई पुरुष छात्र शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सिर्फ विद्यालय की लड़कियां ही शामिल थीं।
सैनेटरी पैड्स। फोटो साभार: pixabay
विद्यालय में पीरियड्स को यहीं से लड़कियों की दिक्कत या उनका मसला बना दिया गया। इतने अच्छे स्कूल में पीरियड्स जैसे विषय पर जागरूकता या जानकारी लेने किसी पुरुष का ना आना वाकई में हैरान करने वाली बात थी।
बैग में छुपाकर सैनेटरी पैड्स लाना पड़ता था
कुछ सालों बाद सरकार द्वारा छठी से लेकर बारहवीं तक मुफ्त में पैड्स बांटने की शुरुआत हुई लेकिन इस बारे में लड़कों को नहीं बताया गया। अब हम लोग पैड्स लेने के लिए छुट्टी होने के बाद जाते थे या फिर आधी छुट्टी में बैग लेकर उसमें छुपा कर लाना होता था।
सोचिए उस वक्त मन में कितनी घबराहट होती होगी। अगर कोई पूछता कि मैं क्या ले जा रही हूं, तब शायद ही बड़ी मुश्किल से बता पाती। हम लोगों को सैनेटरी पैड्स छुपाना इसलिए होता था ताकि कोई लड़का ना देख ले। इस तरह हर महीने पैड्स लेना एक मुसीबत सा लगता था।
गौर करने की बात यह है कि अभी भी विद्यालयों में इसी प्रकार से पैड्स बांटे जाते हैं और पीरियड्स जैसे विषय को अभी भी छुपाया जाता है। सवाल यह भी है कि जब अधिकांश लड़कों को इस विषय में जानकारी होती ही है तब उनसे भला क्यों छुपाना?
जानकारी देना कोई अपराध नहीं
हमें यह समझना होगा कि जानकारी देना कोई गलत काम नहीं हैं मगर जानकारी पर पर्दा डालना गलत है। आज पीरियड्स जैसे विषय को बाज़ार द्वारा अपनाने और प्रचार-प्रसार किए जाने के बाद भी हमारी सोच को आज़ादी क्यों नहीं है?
प्राथमिक स्तर पर हम आज भी इस विषय पर खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। दस से पंद्रह साल की उम्र में जाकर लड़कियों को पीरियड्स की जानकारी होती है मगर 12 साल की उम्र में ही औसत लड़कियों को पीरियड्स आ जाते हैं।
ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि पीरियड्स को लेकर स्टीरियोटाइप्स खत्म करने के साथ-साथ इस पर खुलकर चर्चा हो ताकि जानकारी प्राप्त करने से कोई भी वंचित ना रहे। इन विषयों में संचार का स्तर नहीं होने से गतल जानकारियों का आगाज़ होता है। बदलाव तभी संभव है जब इसकी शुरुआत हमारे घरों से हो।
Indian economist late Ashok Mitra wrote of the youth leaving India for Western nations in 1974, “Those who make the getaway do not stop to consider the plight of the millions who cannot escape, who will have to remain behind, grist to the mill of the ruling class. Now is for now, and each is for himself or herself. Those who can, escape, for they have learned that those who escape, live.”
The phenomenon he talks about continues today, and is arguably even more pronounced, as hordes leave for American, British and European universities. What used to be the privilege of the upper middle and feudal classes now can be accessed by the lower stratas of the middle class; what used to be confined to Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, has now made its way into middle class homes in smaller cities like Indore and Kanpur. However, the situation in the West is different from Ashok Mitra’s time, as American and European societies struggle with a deep political crisis, we may rephrase Ashok Mitra and ask the question, those who escape, do they live?
American universities, like Harvard, Yale, MIT and Stanford are widely considered to be the best in the world. Students come here pursuing dreams of an American college life and education. What they face here is not only the burden of adjusting to a new environment, but the loneliness and hopelessness of a society in decay. University campuses are steeped in depression. At the University of Pennsylvania, in 2017, Nick Moya became the 14th student to die of suicide in 4 years.
University administrations across the US are reacting to student depression by funding more counseling services, setting up posters on campus reminding one to ‘take a break’, but these address the symptoms more than the problem itself, they avoid asking the fundamental questions. These are privileged students, attending some of the most prestigious and well funded universities in the world. They have access to any line of study they wish to pursue, and are in the peak of their youth. They live in an oasis of material wealth. Then, why are they all depressed?
The answer lies in the university’s relationship to broader American society, and to the society itself. The United States, after World War II, replaced the crumbling colonial empire with an empire of its own for corporate profit. Today, this empire is in a state of decadence and collapse. The American people, whether their individualism lets them see it or not, are products of this collapsing society.
University of Pennsylvania College Hall
From outside the West, our image of America is often of a society of great material prosperity. In fact, this image only reflects narrow sections of American society. Ivy league universities are islands of material wealth in a society that is increasingly poor. This is even more stark in a university like the University of Pennsylvania, where the poverty is seen only a few blocks from the university campus, and even on it. The University of Pennsylvania is in Philadelphia, which is the poorest big city in America. About half its population is also African American. When Indian students come here pursuing the American dream, what they don’t realise is that they are signing up for the American Racial Nightmare.
When you look for housing as a university student in Philadelphia, one of the first things you are exposed to is a racially coded map of the city. Green areas on the map are the areas where white people live, safe for students to live in. Then there are orange areas, which are a mixture of immigrant and white residents, and then red areas, which have predominantly black residents. Students are advised not to go here, for fear of mugging or worse. Many of the students who come here have already internalized this kind of racist propaganda through American TV shows and music, and are willing recipients.
If one looks behind the racist propaganda, one realises that this map is not so much a ‘safety’ map, but a map of the university’s gentrification in the city. The university gentrifies, pushing out residents who have lived in neighbourhoods for generations, for more land. The city changes rapidly–African American neighborhoods where residents knew each other, and had close well-knit communities, are replaced by characterless apartment buildings, which house students who do not interact with their neighbours at all. Real estate developers in the city are spearheading this process for quick profits.
Students constitute a temporary population, and do not care for their neighborhoods, spread trash and are part of drunk hooliganism in the night. New stores that cater to students open up overnight–selling $5 ice cream or bubble tea that the black residents cannot afford. Slowly, the neighborhood becomes unaffordable and unlivable for anyone but spoilt university students.
This process spreads outwards from the University, and the line between the green and the orange areas on the gentrification map is its frontier. Gentrification is ravaging the Black community with displacement and homelessness. Along the frontier, you can see the tension between African Americans and Asian or white students in strained interactions. There are no black customers at the gentrifying cafes that buzz with young, hip students, and the students stay away from the corner stores (still with Asian business owners) that cater to poorer community members. As a result, stores and bars that are next to each other, on the same block, are racially segregated.
What makes the situation even more stark is that the majority of workers that clean and cook on the university campus are African American. A walk through university campus will show you black janitors, cooks, security workers and white or Asian students and professors. The workers are hired on a contract basis with poverty wages and no benefits.
What does it do to the psychology of a young 18 or 21 year old to live in this racial system? How does a young person justify living in decadence, eating at the best restaurants, consuming free food at different university events, talking of justice and diversity at university seminars, while people only a few years older, and of darker skin, work 8 hours a day to serve them food to earn a meagre living? Even more than this itself, it is the complete denial of these facts in conversation, and discourse, and the creation of an untrue reality that warps the ability of young minds to grapple with the world. The continuation of the racial system in America rests on the complete denial that the system is, in fact, racial.
A decadent empire is always stuck in mediocrity. Academically, students at these universities are not challenged to think critically. From the outside, it seems as though the American education system is very thorough. In India, one can often hear people say with awe how much they make you work in the American university. But we must not confuse quantity with quality and propaganda with reality. It is true that students are overburdened with work and assignments, with the additional pressure to cushion their resumes with different activities. However, what they are being taught is, at the end of the day, a propaganda script.
American departments are mediocre at best, and produce complete lies at worst. Seminars in the humanities and social sciences tip toe around the big issues that face humanity today–war, the eradication of poverty, systemic racism, and the destruction of the environment by industry driven by profit. The conversations that go on are almost comical– there is complete silence on war and peace, the question of poverty eradication is replaced by poverty management, the problems of systemic racism are converted to problems of representation and identity in a racist system, and as solution to all our problems, we are told to recycle more. In the sciences, the questions you can research are fixed entirely by military and corporate funding. The claims of academic curiosity and scientific investigation are a complete farce, and researchers find ways to justify their ‘interest’ after their research is decided by the areas which offer grants.
So then why are Indian students continuously pushed to come here with promises of a better education? The answer lies again in politics and larger society. Mediocrity has besieged the American intellectual. A cursory look at any graduate department in an Ivy league university, particularly in the sciences, will show you that it is the Indian and Chinese students that are keeping research afloat. White Americans in particular, find it difficult to establish a work ethic, and are often in depression from a lack of purpose in their lives.
The collapsing American empire needs young Asian minds to sustain its research and development, and maintain the position of its universities in the world. On the other side, for governments like the one in India, students studying in the West is a way to encourage partnership with a power that remains (for the time being) economically, technologically and militarily more advanced. It is a continuation of the legacy of colonialism and began with the Indian elite being trained in Oxford and Cambridge.
In my experience as a graduate student at the University of Pennsylvania for the last three years, I have met many Indian students that are suddenly enveloped by a lack of purpose in their lives. They are running in this competitive system, and are not sure where they are going. What is the purpose of my life, they ask, is it just to live in material comfort, while being isolated from all I know and love? It is time that this question was examined by all of us more carefully.
As Indians, we come from rich intellectual traditions that we have been separated from. Our traditions go back millennia, and there is much to learn from the best of our traditions whether from the words of Kabir or the philosophy of the Buddha. The process of separation from this tradition goes back to the times of British colonialism, and we are remnants of that class of Indians who look Indian but think British. More recently, the legacy of the anti-colonial struggle forms a basis for us to build upon, to strive for a world where all can have education that allows them to understand their place in the world. Why do we degrade ourselves, undermine our history by aspiring to be white? Are the material comforts of a white American life worth the spiritual and moral death?
My critical remarks against the American university should not be confused with a stance against studying abroad. It is true that for any young person, living and learning in a society different from theirs can be an experience in broadening their mind and expanding their vision. However, belief in the white academic system is a severely limiting influence. Students here are trained to be rootless intellectuals, with no anchor. This purposeless existence is a sure path to depression and hopelessness. Those of us who chose to study in the US, and are attempting to understand or change the world, must look instead to the other American tradition of thought, that of Black America.
African Americans have long been kept out of the mainstream of American life, and hence are able to see through the lies and denial of American society. The black community acts as a moral anchor in a society otherwise submerged in individualism and materialism. Scholars like W.E.B Du Bois, and writers like James Baldwin expose the true nature of American, and European society, and its relationship to the world.
Martin Luther King Jr. In India.
India and Black America share a long and rich history of friendship and mutual learning. The most well known example of this is Martin Luther King Jr. On his trip to India, he said, “We were looked upon as brothers with the color of our skins as something of an asset. But the strongest bond of fraternity was the common cause of minority and colonial peoples in America, Africa and Asia struggling to throw off racialism and imperialism.”
The history of brotherhood with the African American people forms a part of the larger legacy of standing with humanity that the Indian youth carry with them. Through a realization of this legacy, and an understanding of the people who created it, we can understand our place in the world. Only knowing our history, and reacquainting ourselves with the people we come from, learning of ’plight of the millions who cannot escape’ can show us the way forward, and allow us to live.
असर (एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन) 2018 की रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ भारत में स्कूली शिक्षा की स्थिति पर चर्चाओं का दौर आरंभ हो चुका है। असर की रिपोर्ट चयनित गाँवों के हाउसहोल्ड सर्वेक्षण के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों तक बच्चों की पहुंच, उपलब्धि और विद्यालयों के ढांचागत संरचना के आंकड़े प्रस्तुत करती है।
यह आंकड़े स्कूली शिक्षा की व्यक्ति और समाज के साथ अन्तः क्रिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण रूझान देते हैं। इस रिपोर्ट में स्कूलों में नामांकन जैसे पैमानों पर सकारात्मक वृद्धि दर्ज़ की गई है लेकिन विद्यार्थियों की उपलब्धि का कमज़ोर होना स्कूली शिक्षा की चिंताजनक हालात को दर्शाता है।
‘शिक्षा के अधिकार कानून’ का असर
उदाहरण के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का स्कूलों में नामांकन लगभग 95 प्रतिशत है। वहीं, 11 से 14 वर्ष तक की आयु वाली 4.1 प्रतिशत लड़कियां विद्यालय नहीं जाती हैं। यह सार्थक बदलाव शिक्षा के अधिकार कानून के धरातल पर क्रियान्वित होने के परिणाम हैं।
इस वर्ष सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकन प्रतिशत लगभग बराबर हैं। यह अर्थ लगाना कि सरकारी स्कूल, निजी स्कूलों के बदले अधिक आकर्षक हो गए हैं, जल्दबाज़ी होगी।
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कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो बच्चे पहले निजी स्कूलों में जाते थे क्या अब वे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं? आंकड़े इस निष्कर्ष तक पहुचंने में मदद नहीं करते।
वर्ष 2018 में लगभग एक चौथाई सरकारी स्कूलों में आज भी बच्चों का नामांकन 60 और इससे कम है। इस वृद्धि में वे बच्चे शामिल हैं जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ना मिलने पर स्कूल के बाहर ही रह जाते हैं।
शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के बाद से स्कूलों की संख्या में वृद्धि, ढांचागत संरचना में सुधार और स्कूल तक बच्चों को लाने के लिए की जाने वाली पहलों के कारण सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ी है। आज भी सरकारी स्कूल ‘कुछ ना होने से कुछ होने का’ विकल्प हैं।
हालात बदल रहे हैं
स्कूल में बच्चों के नामांकन के उलट उनकी उपलब्धि के आंकड़ों को देखिए। वर्ष 2008 में कक्षा 8 में पढ़ने वाले लगभग 85 प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा 2 की किताब पढ़ सकते थे जबकि 2018 में इनकी संख्या घटकर लगभग 73 प्रतिशत हो गई है।
इसी तरह कक्षा 8 के केवल 44 प्रतिशत बच्चे तीन अंकों में एक अंक से भाग दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि बच्चों की अकादमिक उपलब्धि के संदर्भ में निजी स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूलों के बच्चों से बेहतर हैं।
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इसके पक्ष में निजी स्कूलों की आधार-संरचना, अध्यापकों की निगरानी और आउटपुट के लिए समर्पित प्रबंधन का तर्क पर्याप्त नहीं है। निजी स्कूलों के बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं जिनके पास सांस्कृतिक और सामाजिक पूंजी है, जो उन्हें घर पर पढ़ने-पढ़ाने में सहयोग देती है।
सरकारी स्कूलों के बच्चों और अभिभावकों के संदर्भ में इसका अभाव है। अतः बच्चों की उपलब्धि और सीखने में एक सांस्कृतिक अंतर है जो स्कूल में प्रवेश के पहले से सक्रिय हो जाता है। इसके लिए संज्ञानात्मक कारकों के बदले गैर- संज्ञानात्मक कारकों का योगदान है जो बच्चों के नियंत्रण से परे हैं।
अमीरी और गरीबी एकमात्र कारण नहीं
असर की रिपोर्ट इशारा करती है कि शैक्षिक अवसरों की समानता व गुणवत्ता की दृष्टि से गाँवों में बसने वाला भारत ऐसी भौगोलिक इकाई बनता जा रहा है जहां शिक्षा के मूलाधिकार की प्रक्रिया और परिणाम में गहरी खाई है। अमीरी और गरीबी ही इसका एकमात्र कारण नहीं है।
जेंडर, जाति, क्षेत्र, भाषा और धर्म भी इनसे जुड़कर एक जटिल जाल बना रहे हैं जिनसे सामाजिक हाशियाकरण को भी बल मिल रहा है। इसलिए अपनी संस्थागत उपस्थिति के बावजूद हमारे स्कूल आधुनिकता के एजेंडे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
‘आधुनिक शिक्षा’ के प्रति समाज यह विश्वास करता है कि इससे व्यक्ति में आर्थिक सामर्थ्य आएगा और वह लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाला नागरिक बनेगा।
जिन बच्चों ने असर-2018 में हिस्सा लिया और जिनकी उपलब्धि के आंकड़े भविष्य में उनकी असफलता की संभावना पर बल देते हैं वे आर्थिक स्वावलंबन के लक्ष्य से दूर जा रहें हैं, क्योंकि आधुनिक राज्यों में साक्षरता प्रधान रोज़गारों की ही भरमार है।
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अर्थव्यवस्था के फलक पर गाँवों की जो स्थिति है उसमें यह तो स्पष्ट है कि रोज़गार और जीविका की दृष्टि से गाँव लोगों को रोक पाने में सक्षम नहीं है। गाँव से लगातार बड़ी आबादी का पलायन हो रहा है।
स्कूली शिक्षा द्वारा असफलता की ओर ढकेली जाने वाली यह आबादी जब गाँव के बाहर जाएगी तब शहर में ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ेगी जिन्हें नौकरी की ज़रूरत है लेकिन जिनके पास आधुनिक अर्थव्यवस्था के रोज़गार की शर्तों को पूरा करने की क्षमता नहीं है।
असर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ग्रामीण भारत में स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों के लिए स्कूल ऐसी जगह बनता जा रहा है जहां बच्चे अपने दिन का बड़ा हिस्सा तो बिताते हैं लेकिन इस संस्था की दिनचर्या का आयोजन जिस उद्देश्य से होता है उसे वे पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
हमें मानना होगा कि सभी बच्चे स्कूल जाएं और सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। यह दो धराएं ना होकर एक दूसरे से परस्पर संबंधित और अपरिहार्य शर्तें हैं। इनमें से किसी एक को पूरा करके संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है।
केवल शिक्षक ही ज़िम्मेदार क्यों?
कुछ वर्षों पूर्व तक बच्चों की स्कूली शिक्षा में असफलता का ठीकरा शिक्षकों के सर फोड़ा जाता था। उनकी अनुपस्थिति, वृत्तिकता, विषय और पढ़ाने के ज्ञान आदि के आधार पर आलोचना की जाती है।
इतना तो तय है कि उन्हें कटघरे में खड़ा करके हल नहीं खोजा जा सकता है। इस समस्या के समाधान के वे केन्द्रीय अभिकर्ता हैं। उन पर संदेह करने और उनके कार्यों की निगरानी के बजाय विश्वास करना होगा। उन्हें इस योग्य बनाना होगा कि समानता के लिए शिक्षा के रूपान्तरणकारी लक्ष्य में भागीदार बनें।
हमें समुदाय की भागीदारी को भी सार्थक बनाने का प्रयास करना होगा। हमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की सुविधा को मज़बूत करना होगा। सीखने की विधि, सामग्री और दिनचर्या को बच्चों के संदर्भ के अनुसार अनुकूलित करना होगा।
अंततः यह स्थापित करना होगा कि समस्या ना तो बच्चे के संज्ञान में है ना ही उसकी पृष्ठभूमि में बल्कि राज्य और उसके अभिकर्ताओं को बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने का सवाल है।
नोट: लेख में प्रयोग किए गए आंकड़े असर की वेबसाइट से लिए गए हैं।
